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वर्ष 2018-19 की प्रमुख सरकारी योजनायें

वर्ष 2018-19 की प्रमुख सरकारी योजनायें

वर्ष 2018-19 की प्रमुख सरकारी योजनायें

सेवा भोज योजना 

केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 3 जून 2018 को सेवा भोज योजना की शुरुआत की गयी इस योजना के तहत धार्मिक संस्थानों को भोज्य पदार्थो पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) से छूट मिलेगी |

समग्र शिक्षा योजना 

समग्र शिक्षा योजना की शुरुआत 24 मई 2018 को केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने की , इस योजना के तहत प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना और शिक्षा के डिजिटलिकरण में विशेष बल दिया गया है|

राष्ट्रीय गोबर-धन योजना 

राष्ट्रीय गोबर-धन योजना की शुरुआत 30 अप्रैल 2018 को केन्द्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री उमा भारती व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने NDRI ऑडीटोरियम (करनाल) से की| 
गोबर-धन (GOBAR) का पूरा नाम गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक जैव-कृषि संसाधन या Galvanizing Organic Bio-Agricultural Resources है इस योजना के तहत  पशुओ के अपशिष्ट का उपयोग करके बायो गैस का उत्पादन किया जायेगा|

कृषि कल्याण अभियान 

कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत 4 जून 2018 को केन्द्रीय कृषि एवं किशान कल्याण मंत्रालय द्वारा की गयी इसके तहत किशानो को उत्तम कृषि तकनीक अपनाकर कृषि करने की सलाह दी जाएगी|

राष्ट्रीय पोषण मिशन 

राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुन जिले से की गयी इस मिशन का लक्ष्य बच्चो को उचित पोषण उपलब्ध कराना है |

आयुष्मान भारत योजना 

आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को बीजापुर (छत्तीसगढ़) से की इस योजना के तहत देश के 50 करोड़ लोगो को 5 लाख रूपये तक का इलाज मुफ्त कराया जायेगा|

सोलर चरखा मिशन 

सोलर चरखा मिशन की शुरुआत राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा  27 जून, 2018  को की गयी यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं|

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना की घोषणा वित्त मंत्री पियूष गोयल ने 1 फ़रवरी 2019 केन्द्रीय बजट पेश करने के दौरान की लेकिन इसकी शुरुआत 24 फ़रवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से की गयी इस योजना के तहत भारतीय किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि है, उन्हें प्रति वर्ष  6,000 तक की धनराशी दी जाएगी |

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